जयपुर, 30 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि शहरी विकास में जनता के साथ निरन्तर संवाद और लोगों को विश्वास में लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माॅडल सिटीज के विकास के लिए यह जरूरी है कि हम शहरों की प्रकृति और स्थानीय आवश्यकताओ के अनुरूप समयबद्ध प्लान तैयार करें।

श्रीमती राजे मंगलवार को यहां शासन सचिवालय के कांफ्रेन्स हाॅल में ‘‘अरबन ट्रांसफोर्मेशन ब्लू प्रिंट’’ वर्कशाॅप के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि विश्व में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के कारण शहरों में उस स्तर की सुविधाएं नहीं मिल पर रही हैं, जैसी मिलनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि लंदन व न्यूयाॅर्क सहित विश्व के बड़े शहरों का एक आर्थिक माॅडल है, जिसके आधार पर उन शहरों का विकास किया जाता है। राजस्थान में भी हमें देखना है कि कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त माॅडल है जिसके आधार पर यहां शहरों का समुचित विकास किया जा सके और शहरों में रह रहे लोगों को स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।

क्वालिटी सर्विसेज के लिए पीपीपी

श्रीमती राजे ने कहा कि शहरों में क्वालिटी सर्विसेज के लिए बनने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के बजट की आवश्यकता है, जिसे कोई भी सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं अन्य संभावनाओ की ओर भी देखना होगा। शहरों के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो उन्हें इसका भुगतान करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर व कोटा के साथ दूसरे शहरों की भी आवश्यकताओ के अनुरूप संभावनाएं तलाश कर विकास करना होगा।

मुख्यमंत्री ने टाटा स्टील द्वारा संचालित जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड का जिक्र करते हुए कहा कि टाटा द्वारा जमशेदपुर शहर में उपलब्ध कराई जा रही बिजली, पीने के पानी, ड्रेनेज व अन्य सभी प्रकार की नागरिक सुविधाओं से लोग खुश हैं और उनका भुगतान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां शहरों में अलग-अलग विभाग अलग-अलग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक बार रोड बनने के बाद कभी पानी और कभी बिजली की लाइन डालने के लिए सड़क तोड़ी जाती है। समन्वय नहीं होने से इन सब में पैसे की बर्बादी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार यहां भी प्रयास करेगी कि शहरों में इस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशी जा सकें।

मुख्य सचिव श्री राजीव महर्षि ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरों में पर्याप्त आवास के साथ अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करना चाहती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, यूडीएच श्री अशोक जैन ने अरबन  ट्रांसफोर्मेशन ब्लू प्रिंट पर प्रस्तुतिकरण देते हुए शहरी व स्थानीय निकायों के राजस्व अर्जन का एक स्थाई माॅडल तैयार करने की आवश्यकता जताई। एसीएस इन्फ्रा श्री सी.एस. राजन ने कहा कि शहरी विकास से जुडे विभागांे में समन्वय स्थापित करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद की सदस्य श्रीमती स्वाती रामनाथन एवं श्री रमेश रामनाथन ने प्रदेश के शहरों के सुनियोजित विकास के बारे में अपने प्रस्तुतीकरण में अरबन रोड्स, ट्रैफिक सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, सीवरेज तथा साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करने का सुझाव दिया।

इस दो दिवसीय कार्यषाला में एषियन विकास बैंक की कन्ट्री डायरेक्टर टैरेसा हो, टाटा सन्स, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, एल एण्ड टी, जीएमआर जैसी प्रसिद्ध कम्पनियों, क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों, इंस्टीट्यूट आॅफ चार्टेड एकाउन्टेंट असोसियेशन के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव तथा प्रदेशके शहरी निकायों के अधिकारी भाग ले रहे हैं।