जयपुर, 28 जनवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि राज्य के हितों के अनुरूप वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पूरी तैयारी के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों में जीएसटी को लेकर अच्छा विचार-विमर्श हुआ है तथा कई विषयों पर सहमति भी बनी है।

श्रीमती राजे बुधवार को यहां सीएमओ के कांफ्रेंस हाॅल में राज्य बजट 2015-16 की तैयारियों के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहीं थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी को लेकर सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति की बैठक फरवरी माह की 13 तारीख को होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टैक्स एवं ट्रेड एसोसिएशन के सहयोग से जीएसटी के सेमिनार आयोजित होंगे। साथ ही मैच-मिसमैच (इनपुट क्रेडिट) की समस्या का निदान कैम्प लगाकर किया जायेगा।

रेग्यूलेटरी गवर्नेंस की जगह गुड गवर्नेंस
श्रीमती राजे ने कहा कि आज गवर्नेंस की अवधारणा बदल गई है। रेग्यूलेटरी गवर्नेंस की जगह गुड गवर्नेंस की जरूरत है। गुड गवर्नेंस के लिये लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती और सभी की सहभागिता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर इस तरह की चर्चा बड़ी अहम है, जिससे नये सुझाव और विचार सामने आते हैं। हम इस प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने करीब ढाई घंटे तक विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के सुझाव सुने और महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर उनसे संवाद किया। उन्होंने चर्चा को उपयोगी बताया और कहा कि कर प्रक्रिया को यथासम्भव सरल बनाते हुए सरकार सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि व्यापारी कम से कम समय में अपना काम कर सके, इसके लिए आई.टी. सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

बैठक में सीआईआई, फिक्की, पीएचडी चैम्बर्स आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, एसौचेम, राजस्थान चैम्बर्स आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, फोर्टी, यूकोरी, फैडरेशन आॅफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स, राजस्थान सर्राफा संघ, राजस्थान खाद्य व्यापार संघ, टेक्स बार एसोसिएशन, टेक्स कन्स्लटेंट्स एसोसिएशन, सीए एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, मार्बल उद्योग एसोसिएशन, सीमेन्ट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट एसोसिएशन सहित प्रदेश भर से आये उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भी आगामी बजट के संबंध में अपने उपयोगी सुझाव दिये।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, मुख्य सचिव श्री सीएस राजन, प्रमुख वित्त सचिव श्री पी.एस.मेहरा, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भी उपस्थित थे।